ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। PLFS (ਆਵਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 29.9 ਫੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ MSME ਖੇਤਰ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,990 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 145.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 29,782 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, SGST ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,726 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 13,166 ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।