ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬੈਂਕਰ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1891’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਪੱਖਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਸ ਕਾਰਨ’ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।