ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੰਟਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ
ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’
ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ aged care ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ fee-free TAFE ਅਤੇ apprenticeship incentives ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
‘ਵੀਜ਼ਾ ਹੌਪਿੰਗ’ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ temporary graduate visas ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ‘visa hopping’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Albanese ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ
ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ATO ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਰਾਜ਼
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ Australian Taxation Office (ATO) ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ATO ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ATO ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ATO ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ payment plans ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ATO ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ATO ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਹੰਟਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ Mount Pleasant coal mine ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NSW ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ Commonwealth ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Scope 3 emissions ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Scope 3 emissions ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NSW ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਨਬੀ ਜੋਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Commonwealth ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਡਾ. ਐਨ ਐਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।