ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਮੁੱਖ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਮੁੱਖ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਕਿਸਾਨ
- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO)
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਹੋਰ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਤੱਕ—ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।