Health & FitnessAustralia & New Zealand

ਕੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਜ਼ (AACS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

AACS ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਥਿਓ ਫੂਕਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਸਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 66 ਫੀਸਦੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 54 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਾਇਰਬੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

AACS ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਥਿਓ ਫੂਕਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। AACS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Related posts

14 ਨਵੰਬਰ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦਿਵਸ

admin

Datacom Welcomes National AI Plan Amid Low Tech Literacy Findings

admin

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ

Bunty