ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹੌਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 69 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।