ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA/DR) ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦਾ ਕੇਸ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA/DR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਸੀ?
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ DA/DR ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA/DR ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ DA ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA/DR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।