ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਧਮਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਤੇ ‘ਅਹਿਮਦ ਬਿਲਾਲ’ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ULC) ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਬ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠੇ ਹਨ।