ਮੁੰਬਈ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਠਾਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠਾਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।