ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 133 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।