ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਮਹਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ AIS 228 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ M ਅਤੇ N ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Retrofitting Emission Control Devices ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਹਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੋਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 10 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਮ ਟੋਲ ਦਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਹਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਦਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ FASTag ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਤਹਿਤ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਟਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।