ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗਮਾਡਾ’ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਬਲੇ ਪਏ ਹਨ– ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਮਾਸਾਨ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17,141 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖਿਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ) ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਾਂਗ ਰੋਸ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7,999 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 15,08,430 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,00,431 (ਲਗਭਗ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ। ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਥਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੀ’ (ਜੇਨ-ਜ਼ੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਧਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹ ਪਾਲ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਈ ਗਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ‘ਭਾਰਤ ਉਦੇ’ (ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ. ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਰਹਿਮਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾ-ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ)-ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ, ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ-’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।