ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 37 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ BS-VI ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। CNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ EV ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ AI ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰਨ ਅਤੇ 334 ਲਾਗੂਕਰਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,193 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਨੋ ਪੀਯੂਸੀਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਮੁਹਿੰਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 500 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ‘ਨੋ ਪੀਯੂਸੀਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ NCR ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NCR ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। RWA ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 228 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 6,840 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,088 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 71 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀ ਗਈ 434 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 433 ਏਕੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।