ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸਤ
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਪਾਠ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।