ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਇਆ ਨਗਰ, ਅਫਸਰਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਨਗਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। BS-6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2026-27 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਰੋਕਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।