ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 3,300 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਚੋਹਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਗੁਰਜਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।