ਮੈਲਬੌਰਨ – ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਇਨਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਗਲ (IMCL) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 44 ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੋਲਡੋ ਕਾਸਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ IMCL ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UN ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਜੀਨਾ ਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ UN ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ IMCL ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ UN ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Homes Victoria ਵੱਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇਵਿਨ ਬੈੱਲ AO KC ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ Human Rights Charter ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 56,420 ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਲਗਭਗ 82,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟਨ ਸੈਂਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ IMCL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ।