ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਹੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ C2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।