ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਜ਼ਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖਾਮਖਾਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਣਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਰਥਾਤ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1606 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ‘ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ’, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਹਰ ਮਾਨਵ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਨ ਉਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬਿ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।