SC ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 1976 ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ 1976 ‘ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 1949 ‘ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ… ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”