ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ Secure Australian Jobs Framework ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Framework ਅਤੇ Commonwealth Supplier Code of Conduct ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ACCI ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ACCI ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Framework ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Framework ਕੀ ਹੈ?
Department of Employment and Workplace Relations ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Secure Australian Jobs Framework ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ Framework ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Commonwealth ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਕਪਲੇਸ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
Framework ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ:
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ
- ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਰਕਪਲੇਸ
- ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
- ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ skills, workforce stability ਅਤੇ workplace practices ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ taxpayer ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ACCI ਨੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ?
ACCI ਦੇ CEO Andrew McKellar ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ enterprise agreement ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ACCI ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ Framework ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ enterprise agreements ਕਿਸੇ registered employee organisation, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। McKellar ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ agreement ਨਹੀਂ ਹੈ। ACCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ACCI ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ compliance ਅਤੇ reporting requirements ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ACCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ procurement ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ lawful casual, fixed-term ਅਤੇ labour-hire arrangements ਬਾਰੇ Framework ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ workforce flexibility ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਮਕਸਦ secure jobs ਅਤੇ taxpayer value
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ Framework ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ taxpayer ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ secure jobs ਅਤੇ productivity ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ workers ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ stable workforce ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ Framework ਨੂੰ ਆਪਣੇ Buy Australian Plan ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ consultation ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
Construction industry ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ Secure Australian Jobs Framework construction industry ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ construction sector ਲਈ ਵੱਖਰੇ Commonwealth standards ’ਤੇ consultation ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ construction industry ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ Secure Jobs Framework ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ACCI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ Queensland ਦੀ construction procurement policy Best Practice Industry Conditions (BPIC) ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Queensland ਦੀ BPIC policy ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ACCI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ procurement ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ workplace conditions ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ project costs ਅਤੇ productivity ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ACCI ਨੇ Queensland ਦੀ BPIC policy ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Queensland Productivity Commission ਦੀ construction industry inquiry ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ Queensland ਦੀ construction productivity ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। Commission ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ productivity 2018 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 77,000 ਹੋਰ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। Commission ਦੀ modelling ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ BPICs 2029-30 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ project costs ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। Commission ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 26,500 ਤੱਕ ਘੱਟ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ community ’ਤੇ ਕੁੱਲ net cost $5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $20.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ modelling BPICs ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Secure Jobs Framework ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ। Queensland Productivity Commission ਦੀ final report ਨੇ ਵੀ construction productivity ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੁਝ procurement policies ਅਤੇ regulatory obligations ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ACCI: ਸਰਕਾਰੀ project costs ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ACCI CEO Andrew McKellar ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ projects ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ public projects ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ completion time ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ compliance ਅਤੇ procurement requirements ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ACCI ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Framework ਦਾ ਮਕਸਦ taxpayer ਲਈ value for money, productivity ਅਤੇ quality outcomes ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
Secure Australian Jobs Framework ਇਸ ਵੇਲੇ draft ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, workers, unions, not-for-profit organisations ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ feedback ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ consultation 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ submissions ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ AEDST ਹੈ।
ਇਸ consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ feedback ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ Framework ਅਤੇ Commonwealth Supplier Code of Conduct ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ projects ਵਿੱਚ secure employment ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ workplace conditions ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, workforce flexibility ਅਤੇ procurement costs ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ Framework ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ consultation ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।