ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Google Pay, PhonePe, Paytm ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ UPI ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। MDR ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.3 ਤੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ 23.6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ MDR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।