ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ’ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ’ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫ਼ੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਗੁਟ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਬੈਨ
