ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਤੋਂ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1968 ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ 1970 ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1971 ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1977 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ, 14ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ। ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ, 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।