ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 2029 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ 293 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਤੋਂ ਛੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ 319 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 360 ਤੋਂ 41 ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 152 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ 161 ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।