ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੋਰਟ ਬੋਲੀ-ਇਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ‘ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਾ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।’’
ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਥੱਪੜ ਵਾਂਗ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।’’