ਕੈਨਬਰਾ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AMA) ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
AMA ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੂਲੀਅਨ ਰਾਇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲੇਵੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
AMA ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। AMA ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੂਲੀਅਨ ਰਾਇਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। AMA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।