ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਰਜ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ੦੩11237੫੨੩੧69੮) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।“
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।