ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ) – ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਠੂਕੇ (ਬਠਿੰਡਾ), ਬਡਬਰ (ਬਰਨਾਲਾ), ਘਰਾਚੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ), ਢੈਪਈ (ਮਾਨਸਾ), ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਧਮੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਭਲਾਈਆਣਾ (ਮੁਕਤਸਰ), ਲਾਧੂਕਾ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਥੋਬਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਮਵਾਈ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲਦਿਆਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 18 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਾਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।