ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਾਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।