ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਸਿਥਰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਐਲਾਨਜੀਤ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।