ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ‘ਤੀਜਾ ਸਦਨ’ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਕ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 13 ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਦਲਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਾ-124ਏ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ-124-ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
