ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਧੰਨਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੜਤਾਲ
