ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ), 2023 ਤਹਿਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਜਾਂ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973/ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, 2023 ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ !
