ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਖਣ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 635 ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 9.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 43 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 408 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 635 ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ:
- 5,74,568 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- 9,44,131 ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ।
- 4,12,715 ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
- 1,19,145 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 93.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਖਣ ਸਮੀਖਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ—
- ਕੌਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।