ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਰਾਮਾਸੀ 75 ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੰਮ, ਔਲਾ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਅਤੇ ਐਲਸਟੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮਏਸੀਟੀ) ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐੱਮਏਸੀਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਬਾਰਾਮਾਸੀ 75 ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ੲੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 75 ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
