’ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026′, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ (BSNL) ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਣਸੁਲਝੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2018’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਰੁਤਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿਰਾਸਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਬੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ੨੦੦੮ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੀੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ‘ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹੇ—”ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਯੋ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ”—ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਨੇ’ (pages) ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅੰਗ’ (body parts) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ‘ਬੀੜ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਮਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਖਾਸ ਬੀੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਬੀੜ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ,ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ‘ਹਿਰਾਸਤ’ (custodian) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀੜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ,ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਮ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੀੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ।
ਬੀੜ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਗੁਟਕਾ, ਪੋਥੀ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਅੱਗ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਡਿੰਗ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਨੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਨੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ; ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ: ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ—ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ—ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਐਕਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।