ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ, ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੇਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੇਸਲੇ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ,ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।
ਸੋਮਵਾਰ (18 ਮਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਲੇ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੇਸਲੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ (ਬੇਲ) ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ’ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖੋਖਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਈਦ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਨਾਰਕੋ-ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ 2-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਅਨਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼’ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 18 ਮਈ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਡੀ (5) ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਪਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਗਲੁਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇਸ ਦੈ ਫੇਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ”।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ”! (‘ਬੇਲ ਇਜ਼ ਰੂਲ ਐਂਡ ਜੇਲ ਇਜ਼ ਇਕਸਪੈਸ਼ਨ’)। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿੱਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ’।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ 3-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ ਕੇਸ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਬਾਈਡਿੰਗ) ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਡੇਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੇਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਧਿਆਨ-ਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਵਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ (ਰੈਫਰ) ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ”।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਉਪਰ ਨਿਆਇਕ ਮੋਹਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਟੇਕ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਮਿਲਦੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾਂ ਬਣਦੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀਏ,ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੇਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੈ! ਐਂਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, “ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਟੱਕਰੂੰ’!