ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
N3P3R ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ R“5 (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 07 ਜੂਨ, 2024 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।