ਸੰਗਰੂਰ – ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 2364 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇ ਉੁੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਈਟੀਟੀ 5994 ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੰਟੀ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੱਗਾ ਖੁਡਾਲ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਪਾਲ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਬੋਹਰ, ਹਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਬੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।