ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।