ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਮ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਹਿਰ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੌੜਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 142 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ, ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਅਗਨੀਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਡਾ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਅਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ, ਐਸ.ਐਸ. ਥਿੰਦ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ.ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹਨ।