ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 10,261,908,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ)
