ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਤ ਜਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’’ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।