ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,’’ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਾਂਦੇਹੋਏ ਕਿਹਾ,’’ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ’ਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10.56 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ’ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,’’ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਯ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,’’ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਾਂਦਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਧ ਇਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਖ਼ਦ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ’ਦੁਖ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ’ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਇਹ (ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਦੁਖ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।’’
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,’’ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’