ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY), ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
PIL ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
CJP ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CJP ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।