ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153A ਅਤੇ 505 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ACJM ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।