ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਤਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।