ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ, ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਲੈਵਲ-2) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਏਮਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ 792 ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਾਂ, ਕਾਰ ਬਾਡੀ ਕਟਰ, ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।