ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਹਲ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 23 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਵੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਚਾਹਲ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।